Vláda by měla během září projednat návrh reformy přezkumu veřejných zakázek. Změnit by se tak mělo fungování Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam dohled nad veřejnými zakázkami spadá.
Organizace Transparency International tvrdí, že Petr Mlsna v čele antimonopolního úřadu selhal, a „blokuje reformu úřadu v zájmu udržení vlastní moci“.
Dalším chystaným opatřením je možnost postihu za kartel i pro fyzické osoby, ne jen pro podniky. Tyto osoby by mohly dostat pokutu za kartelové dohody nebo i zákaz činnosti ve statutárních orgánech.
Potvrdil tím platnost rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS), podle kterého byl tendr v pořádku. Žalobci ještě mohou podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na vyjádření firem se čeká.
„Výběr se tak vrací zpět do hodnocení nabídek. ŘSD po detailním prostudování rozhodnutí ÚOHS rozhodne o dalším postupu v zakázce,“ uvedl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Konsorciu firem se nelíbí provázání znaleckého ústavu s pražskými politiky, městskými firmami i třeba konkurenční firmou Metrostav a její dceřinkou Subterrou.
Antimonopolní úřad před pěti lety rozhodl, že České dráhy nabídly nepřiměřeně nízkou cenu při tendru na provozování rychlíků mezi Pardubicemi a Libercem a také na trati mezi Plzní a Mostem.
Vyšetřovatelé antimonopolního úřadu zjistili podezřelé zvýšení marží v obchodních řetězcích v obchodu s cukrem. Obchodní přirážky řetězců vystoupaly až přibližně na pět korun na kilogram.
Společnost Electrolux je součástí stejnojmenné švédské skupiny a působí zejména na trhu s velkými a malými domácími spotřebiči. V některých segmentech ovládá v Česku velkou část trhu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal předběžná opatření, která zakazují ministerstvu pro místní rozvoj uzavřít smlouvy týkající se zakázky na digitalizaci stavebního řízení.
Firmy oznámily dohodu o prodeji loni v září. Pražák koupí rozšiřuje svůj záběr v chemickém průmyslu, protože Kaprain vlastní ústeckou Spolchemii. Je také majitelem hokejové Sparty Praha.
Antimonopolní úřad opouštějí někteří nezávislí experti, které do poradního orgánu jeho předsedy nominovaly nezávislé organizace. Odvolal je podle serveru Seznam Zprávy sám šéf úřadu Petr Mlsna.
Důvodem k rozhodnutí bylo to, že podle úřadu v dokumentaci vítězného sdružení chyběly doklady prokazující zkušenosti některých členů odborného personálu.
Státní firma ČEPS koupí provozovatele plynovodů NET4GAS. Firma spravuje 4 000 kilometrů podzemní sítě a rozhoduje o regulačním stupni, čímž určuje dodávky plynu zákazníkům.
„Ke spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblastech maloobchodního prodeje pohonných hmot a doplňkového zboží na čerpacích stanicích a velkoobchodního prodeje pohonných hmot,“ uvedl úřad v oznámení.
Úřad připravuje novou metodiku trestů. Nově by mohly firmy dostat až dvojnásobné pokuty až do 30 procent obratu z dotčeného zboží. Zároveň jim hrozí, že jim úřad zakáže soutěžit o veřejné zakázky.
„Není nic překvapivého, že všichni neúspěšní uchazeči podávají podněty na ÚOHS. Je to legitimní součást konkurenčního boje,“ komentuje situaci mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
Skupina firem, kterou dopravní podnik vyloučil ze zakázky kvůli údajným chybám v dodané dokumentaci, se ohradila proti výběru zhotovitele, Subterry z koncernu Metrostav, a také proti svému vyloučení.
„Musí se teď prokázat, že k nezákonnému jednání skutečně došlo. Pokud se to ve správním jednání prokáže, poté se posoudí závažnost a uloží se pokuta,“ řekl mluvčí antimonopolního úřadu Radiožurnálu.
„Je to největší zakázka na stavební práce. Očekávali jsme, že taková zakázka bude provedena transparentně,“ kritizuje pro Český rozhlas generální ředitel firmy Vanci Martin Borovka.
Konsorcium firem Porr-Vinci-Marti zaslalo dopis adresovaný členům dozorčí rady dopravního podniku. V něm městské firmě hrozí právními kroky a varuje před tím, aby skupinu z tendru „účelově“ vyloučila.
Novela má také zpřesnit požadavky na fungování úřadu i jeho představitelů. Upravit má také ochranu identity oznamovatelů možného protisoutěžního jednání.
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se dostala na stůl další armádní zakázka. Dvě firmy se ohradily proti tomu, jak ministerstvo obrany nakupuje lehká útočná vozidla pro 43. výsadkový pluk.
„Úvodem musí zadavatel vyslovit zásadní pochybnost a obecně ‚zděšení‘ nad přístupem Úřadu, který prezentoval v tomto správním řízení,“ píšou právníci dopravního podniku v dokumentu směřovaném úřadu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl na poslední chvíli podané námitce dceřiné firmy Metrostavu a zrušil zakázku na druhou část metra D.
Po antimonopolním úřadu žádá firma Defence Export, aby vydal zákaz plnění smlouvy. Ministerstvo obrany podle ní nedodrželo zadávací řízení. Nákup 246 bojových vozidel stál vládu 59,7 miliardy korun.